OPS Old Pension Scheme Updates 2025: भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है. हालांकि, 2004 में नई पेंशन प्रणाली (NPS) लागू की गई थी, लेकिन OPS की बहाली की मांग लगातार उठती रही. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिससे कर्मचारियों के लिए राहत की नई किरण दिखाई दी है.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उसका प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे कर्मचारी जो OPS के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं, या जिनके लिए यह योजना लागू होती है, उन्हें अब उनकी पेंशन सही ढंग से मिलेगी. यह आदेश केंद्र सरकार की नई नीति के अनुरूप 2026 से देश भर में लागू किया जाएगा ऐसे में आपको बता दे कि पुराने पेंशन प्रणाली के तहत आपकी सैलरी का एक निश्चित पैसा निमित्त रूप से आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा ताकि आप अपने घर के सभी आर्थिक जरूरत को पूरा कर सके.
पुरानी पेंशन योजना का सामाजिक और आर्थिक महत्व
OPS में कर्मचारी को उनकी सेवा अवधि के अनुसार एक स्थायी पेंशन मिलती थी, जो उनकी बेहतर जीवन यापन काफी अच्छी तरह से होगा जिससे वह अपने जीवन के सभी जरूर को पूरा कर पाएंगे हालांकि हम आपको बता दे की सरकार के द्वारा जो नया पेंशन प्रणाली लागू किया गया है उसके अंतर्गत आपको जो पेंशन की राशि दी जाएगी आपने जो पैसा सर्विस के दौरान जमा किया है उसके अंतर्गत ही आपको मिलेगा और उसकी राशि निश्चित रहेगी लेकिन उसमें आपको कई प्रकार के लाभ नहीं मिलेंगे
कर्मचारियों की लंबे समय से चली मांगें और न्यायालय का हस्तक्षेप
सरकारी कर्मचारियों की ओर से OPS को बहाल करने की मांग वर्षों से चली आ रही थी. कई बार सरकार ने इस योजना में वापस लौटने से इंकार किया, लेकिन कर्मचारियों के संगठन और विभिन्न कानूनी लड़ाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि जल्दी पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू किया जाए ताकि सरकारी कर्मचारियों को उसका विशेष ना मिले हालांकि हम आपको बता दें कि इसका लाभ ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने पुरानी पेंशन प्रणाली के अंतर्गत काम किया था लेकिन अब वह रिटायर हो गए हैं.
सरकार की प्रतिक्रिया और आगे का मार्ग
हालांकि सरकार ने बताया कि OPS को पुनः लागू करने से खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हितों को लेकर इस योजना को मान्यता दी है. अब केंद्र सरकार 2026 से OPS को चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रही है, जिससे भविष्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी. इसके साथ ही, जिन कर्मचारियों ने इस मामले के लिए याचिका दाखिल की थी, उन्हें कोर्ट के निर्देशानुसार लाभान्वित किया जाएगा.
