Land Registry New Rule: जमीन रजिस्ट्री में नया नियम! अब बिना कागज के होगी रजिस्ट्री

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Land Registry New Rule : केंद्र सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्रेशन संबंधित अहम बदलाव किया गया है. ऐसे में यदि आप भी जमीन रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो आपको सरकार के द्वारा जारी किया गया नया नियम क्या है? उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. इसलिए हम आपको जमीन रजिस्ट्री संबंधित नए नियम के बारे में डिटेल जानकारी देंगे-

ऑनलाइन तरीके से जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं?

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यदि आप भी अपना जमीन रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तहसीलदार के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है. बल्कि आप ऑनलाइन तरीके से अपना जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं. सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री संबंधित ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है. जिसमें जाकर आप आसानी से जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं. इस पोर्टल को शुरू करने का प्रमुख मकसद भ्रष्टाचार को रोकना है. ताकि ऑनलाइन तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने जमीन का रजिस्ट्रेशन पारदर्शी तरीके से करवा सके.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

नए कानून के तहत केवल बिक्री पत्र (Sale Deed) ही नहीं, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट देने होंगे इसके विषय में नीचे विवरण दे रहे हैं-

  • एग्रीमेंट टू सेल (Agreement to Sale)
  • पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney)
  • सेल सर्टिफिकेट (Sale Certificate)
  • न्यायालय के आदेश (Court Orders)

बायोमेट्रिक की आवश्यकता

सरकार ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड के माध्यम से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर रहा है तो उसके लिए बायोमेट्रिक तरीके का इस्तेमाल होगा. ताकि आसानी से सरकार को मालूम चल सके कि जो व्यक्ति जमीन रजिस्ट्री करवा रहा है वह व्यक्ति एक प्रमाणित व्यक्ति है नहीं. आज की तारीख में कई लोग अवैध तरीके से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया कर रहे हैं और सरकार को एक प्रकार से धोखा दे रहे हैं.

जमीन रजिस्ट्री के वीडियो रिकॉर्डिंग होगी

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज के समय जमीन रजिस्ट्री अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपकी जमीन रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग सरकार के द्वारा की जाएगी. ताकि भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़े तो सरकारी से डॉक्यूमेंट और प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत कर सके. जमीन रजिस्ट्री स्कूल का भुगतान आप यूपीआई या ऑनलाइन तरीके से कर पाएंगे.

इस नियम को कब लागू किया जाएगा?

आपकी जानकारी के बता दे कि इस नियम को जल्दी संसद में पेश किया जाएगा और दिसंबर 2025 तक इस पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा तब तक आपके इंतजार करना होगा.

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