Changed Land Registration Rules: भारत सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री संबंधित एक नया नियम बनाया गया है जिसके अंतर्गत आप अपनी जमीन को ऑनलाइन तरीका घर बैठे रजिस्टर कर सकते हैं.इसके लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है.ऐसे में जमीन रजिस्ट्रेशन संबंधित 2025 बिल संसद में पेश कर दिया गया और उसे पास भी कर दिया गया है.इस बिल के अनुसार जमीन रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया क्या होगी उसके विषय में पूरा विवरण हम आपको आर्टिकल में देंगे चलिए जानते हैं-
जमीन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तरीके से होगा
आपको बता दे कि भारत सरकार के द्वारा जमीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से पूरा किया जाएगा.इसके अंतर्गत आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है.आप घर बैठे ही जमीन को रजिस्ट्री कर सकते हैं.इसके लिए सरकार ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड पोर्टल जारी कर चुका है.जिस पर जाकर आपको अपना जमीन रजिस्ट्रेशन करना होगा.हालांकि आप जिस राज्य में रहते हैं उसे राज्य के ही भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर आपको जाना होगा.
जमीन रजिस्ट्री वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी
भविष्य में जमीन संबंधित विवाद ना हो इसके लिए जवाब जमीन रजिस्ट्री करवाएंगे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी.ताकि जमीन विवाद में इसे एक सबूत के तौर पर पेश किया जा सके.इस नियम के लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया काफी पारदर्शी हो जाएगी और उसमें किसी प्रकार फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी जैसी घटना घटित नहीं हो पाएगी.
जमीन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
रजिस्ट्रेशन बिल 2025 के अंतर्गत अब केवल सेल डीड ही नहीं बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इनमें एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट, इक्विटेबल मॉर्गेज और न्यायालयी आदेश जैसे दस्तावेज़ शामिल हैं।
आधार वेरिफिकेशन करवाना आवश्यक
आपकी जानकारी के लिए बता दे की सरकार ने जमीन रजिस्ट्रेशन बिल में एक नया कानून जोड़ा है.जिसमें कहा गया है कि यदि आप जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको अपना आधार बायोमैट्रिक तरीके से वेरीफाई करवाना होगा.तभी जाकर आप जमीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है.
दलालों और बिचौलियों का अंत
इस नई डिजिटल व्यवस्था से संपत्ति पंजीकरण में दलालों और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। नागरिक घर बैठे ही सारी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे जिससे अनावश्यक खर्च से बचा जा सकेगा। इस व्यवस्था का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग उठा पाएंगे क्योंकि उनको लैंड रजिस्ट्री करवाने के लिए शहर जाना पड़ता था जो काफी दूर था और उसमें उनका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता था.
